budget 2024 india:मोदी सरकार ने क्यों बदला 92 साल पुराना बजट का तरीका? जानिए इस बड़े खुलासे के पीछे की कहानी!

आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे की budget 2024 india:मोदी सरकार ने क्यों बदला 92 साल पुराना बजट का तरीका? जानिए इस बड़े खुलासे के पीछे की कहानी! क्या है पूरी जानकारी..

budget 2024 india:मोदी सरकार ने क्यों बदला 92 साल पुराना बजट का तरीका? जानिए इस बड़े खुलासे के पीछे की कहानी!


केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपने कार्यकाल का छठवां बजट पेश करेंगी। यह एक प्रारंभिक बजट होगा, जो इस वर्ष के आम चुनाव के बाद पूरे बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मोदी सरकार ने अपने दो कार्यकाल में भारतीय बजट इतिहास में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि मोदी सरकार ने किया है कि जिसमें बजट से जुड़ी 92 साल पुरानी परंपरा को पीछे छोड़ दिया है, आज detail  बारे में बात करेंगे।

वित्तीय नियम-

बजट 2024 की मुख्य वित्तीय नीतियों में सरकार के आर्थिक लक्ष्यों का विश्लेषण किया जाएगा। इसमें धन और संसाधनों का विनियोजन, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय और पहल शामिल होंगे।



    Union budget 2024:2024 चुनावी वर्ष-

    2024 चुनावी वर्ष है, इसलिए 1 फरवरी को एक अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, न कि पूर्ण बजट। लोगों की उम्मीद है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। मोदी के कार्यकाल में रेलवे से जुड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं, जो 92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ देंगे। वास्तव में, मोदी सरकार ने 2017 में यूनियन बजट (Union Budget 2023) में बड़ा बदलाव किया, जिसमें आम बजट और रेल बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया था।

    पहले दो वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भारत में दो विभाजित बजट-

    2017 से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दो अलग-अलग बजट पेश किए गए: एक आम बजट और दूसरा रेल बजट। सरकारी आम बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और आर्थिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जबकि रेलवे बजट से जुड़े फैसले अलग से किए गए थे।

    ब्रिटिश शासन से लेकर मोदी सरकार तक रेलवे बजट की परंपरा और बदलते दौर-

    ब्रिटिश शासन के दौरान 1924 में रेलवे बजट पहली बार पेश किया गया था. उसके बाद से, रेलवे बजट हर साल आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता था। 2017 में मोदी सरकार ने इस परंपरा को बदलकर एक ही बजट प्रक्रिया को शुरू किया, जो 1 फरवरी को संसद में पारित होता है।

    Common Budget Presentation:किसने पहला कॉमन बजट प्रस्तुत किया?-

    इस परंपरा में बदलाव के बाद, आम बजट और रेल बजट को मिलाकर पहला कॉमन बजट संसद में पेश किया गया था, जिसे वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पहले प्रस्तुत किया था। 2017 के आम बजट में ही उन्होंने पहली बार रेलवे बजट पढ़ा था। नीति आयोग ने इस बदलाव की पहली सिफारिश की थी।

    2019 Interim Budget Highlights:2019 के अंतरिम बजट ये घोषणाएं की गई थीं-

    नीति आयोग के प्रस्ताव के बाद, मोदी सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में शामिल करने का निर्णय लिया। इसके बाद से देश में केवल एक बजट पेश किया गया है. 2019 के अंतरिम बजट में भारतीय रेलवे को 1.58 लाख करोड़ रुपये देने का महत्वपूर्ण घोषणा किया गया था।

    भारत का एक वर्ष का बजट कितना है?-

    2020–2022 में यह परिव् यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा, जो 2019-20 के 2.2 गुना से अधिक था। इस निवेश से 2022–2023 में केंद्र सरकार का अनुमानित “कारगर पूंजीगत व्यय” 10.68 लाख करोड़ रुपये का होगा, जो जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत होगा।

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